जनसांख्यिकी लाभांश की परिभाषा :

सँयुक्त राष्ट्र जनसँख्या कोष के अनुसार ,”आर्थिक विकास की क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप हो सकती है | जब किसी देश की कामकाजी आयु की आबादी (15 -64 वर्ष )का हिस्सा गैर -कामकाजी आयु की आबादी से बड़ा हो ” इस स्थिति को जनसंखिय्की लाभांश कहा जाता है |

जनसंखिय्की लाभांश के लाभ | ADVANTAGE OF POPULATION DIVIDEND :

• अधिक कामकाजी उम्र की आबादी के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है तथा आश्रित आबादी पर होने वाले खर्च में में कमी आती है | जिसके कारण आर्थिक विकास में वृद्धि होती है |
• श्रम शक्ति में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है | प्रजनन दर में गिरावट आने के कारण महिला कार्यबल में भी वृद्धि होने के कारण आर्थिक विकास में वृद्धि होती है |
• कामकाजी आबादी की जनसंख्या बढ़ने से औद्योगीकरण और शहरीकरण होता है |

चुनौतियाँ | CHALLENGES :

• आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018 -19 के अनुसार , भारत में 15वर्ष से अधिक आयु की महिलाओ में महिला श्रम बल भागीदारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में 26 .4 % तथा शहरी क्षेत्रों में 20.4 % के निम्न स्तर पर है |
• भारतीय जनसंख्या की विविधता के कारण विभिन राज्यों में जनसंखिय्की लाभांश की स्थिति अलग -अलग है |
• कौशल श्रमिकों की कमी के कारण अवसर का लाभ नहीं उठा सकते |
• वि-औद्योगीकरण , वि -वैश्वीकरण के दौर में यह विचारणीय है की भविष्य का विकास रोजगारहीनता के साथ घाटित होगा |
• मानव विकास सूचकॉंक में भारत का 189 देशो में से 130 वे स्थान के साथ निम्न स्तर है |
• महिलाओ का ड्रॉपआउट में उचच दर है |

जनसंख्यिकी लाभांश प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा पहल :

• कौशल विकास : रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए जन शिक्षण संस्थान , प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किये गए ताकि शिक्षा और कौशल के बीच बहतर बनाया जा सके |
• शिक्षा निति : राष्ट्रिय शिक्षा निति 2020 , समग्र शिक्षा कार्यक्रम के साथ , भविष्य में उत्पादक श्रम शक्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कुल स्तरों पर समावेशी , न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है |
• MSME : MSME को भारतीय विनिर्माण की रीढ़ के रूप में मान्यता देते हुए | सरकार ने विभिन्न PLI प्रोत्साहन मुद्रा जैसी ऋण सुविधाओं के माध्यम से उनका समर्थन किया है |
• स्वास्थय देखभाल : आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत अभियान में स्वास्थय समानता में सुधर किया जा सके | जनऔषधि परियोजना के माध्यम से दवाओं को सस्ता और सुलभ बना दिया |

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खाद्य प्रसंस्करण :

खाद्य प्रसंस्करण से आशय यह है की जब खाद्य एवं पेय उद्योग द्वारा प्राथमिक कृषि उत्पादों , पौधो एवं पशुओ से जुडी सामग्रियों , जैसे अनाज, दूध , माँस आदि को विभन्न भौतिक और रासायनिक प्रिक्रियाओ के माध्यम से कच्चे माल को भोजन के रूप में उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए बदला जाता है | इस प्रिक्रिया में कीमा बनाना ,पकाना ,डिब्बा बंद ,पैकजिंग आदि शामिल है | इसे तीन चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. पहला चरण : इसमें प्रसंस्करण इकाइयो या कारखानों द्वारा विभन्न भौतिक व रासायनिक परिवर्तन द्वारा सामग्री के पोषक स्तर को बदल दिया जाता है |
2. दूसरा चरण : इसमें खाद्य वस्तुओ को डिब्बों ,कनस्तर या थैलो में पैक किया जाता है |
3. तीसरे चरण : इसमें खाद्य वस्तुओ को उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है |

भारत के खाद्य बाजार का दुनियाँ में उत्पादन , खपत और निर्यात में 5वाँ स्थान तथा 70% बिक्री के साथ 6वां स्थान है | भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ( MOFPI ) के मध्याम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में योगदान देती है |

खाद्य प्रसंस्करण का महत्व ( SIGNIFICANCE OF FOOD PROCESSING ) :

• खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से खाद्य निरंतरता , संरक्षण , विपणन तथा वितरण में आसानी होती है और पुरे वर्ष खाद्य आपूर्ति बानी रहती है |
• खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा जल्दी खराब होने वाली वस्तुओ दूर -दराज क्षेत्रों तक अच्छी गुणवत्ता के साथ पहुँचाया जा सकता है |
• खाद्य पदार्थो से होने वाली बीमारी को रोका जा सकता है |
• पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सकता है |

ऊपरी एवं निचे की अपेक्षाएं ( UPSTREAM AND DOWNSTREAM REQUIREMENT ) :

ऊपरी एवं निचे की अपेक्षाओं से तातपर्य उद्यमो द्वारा उत्पादन करने के लिए आवश्यक वस्तुओ तक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो को पहुंचने में शामिल सभी कर्ताओ की भूमिका एवं वस्तुओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने से है |

• ऊपरी अपेक्षाओ में किसान , बीजो के उत्पादक ,खाद ,कीटनाशक ,कृषि कार्यो के लिए मशीने व एजेंट आदि आते है |
• निचे की अपेक्षाओं में पैकजिंग ,थोक एवं खुदरा विक्रेता, परिवहन एवं संचार सुविधाए आती है |

खाद्य प्रसंस्करण के लाभ ( ADVANTAGE OF FOOD PROCESSING ):

• रोजगार के नए अवसर सृजित करना |
• किसानो की आय को दुगना करना |
• कृषि में विविधता को बढ़ावा देना |
• कुपोषण स्तर को कम करना |
• खाद्य वस्तुओ की महँगाई कम करना |
• ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी की ओर प्रवासन को नियंत्रित करना |
• निर्यात की आय को बढ़ावा देना |
• खाद्यान सुरक्षा सुनिश्चित करना |

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की चुनौतियां ( CHALLENGES OF FOOD INDUSTRY ) :

• इस उद्योग में अधिकतर मध्यम और लघु उद्यम व असंगठित क्षेत्र शामिल होते है | जिसके कारण इस क्षेत्र में निवेश की कमी बनी रहती है |
• केन्द्रीय तथा राज्यों की नीतियों में निरंतरता का आभाव |
• पैकेजिंग की उच्च लागत |
• रासायनिक उर्वको के अत्यधिक उपयोग और सघन खेती से खाद्य पदार्थो की पोषक गुणवत्ता में कमी आती है |
• साख तक पहुँच का अभाव |
• अपर्याप्त कोल्ड चैन बुनयादी ढांचे के कारण 30 प्रतिशत उत्पाद फार्म गेट पर नष्ट हो जाते है |
• बारहमासी सड़को और कनेक्टिविटी के कारण आपूर्ति अनियमित होती है |

सार्वजनिक वितरण प्रणाली , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की प्रमुख निति है ,जो खाद्यान वस्तुओ को सस्ती कीमत पर वितरित करने और आपतकालीन जैसी स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई है | इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है :

• खाद्य वस्तुओ की कार्यकुशल खरीद के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है |
• किसानो को उनके उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य देना |
• खुले बाजार की वस्तुओ पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना |
• खद्यान स्टॉक को बनाये रखना |

PDS का विकास : PDS की शुरुवात द्वितीय विश्व्युद्ध के दौरान 1940 के दशक में बंगाल में पड़े आकाल के बाद राशन व्यवस्था के रूप में हुई थी जोकि आगे चलकर PDS के रूप में बदल दिया गया | हालाँकि ,PDS शहरी कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान वितरण पे जोर देने के साथ ,1960 के दशक की खाद्य कमी से उतपन्न हुआ | बाद में सरकार ने PDS के लिए खाद्यान किघरेलु खरीद और भंडारण के लिए कृषि मूल्य आयोग और FCI की स्थापना की |

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है |
• भारत सरकार -भारतीय खाद्य निगम ( FCI ) के माध्यम से अनाज की प्राप्ति , भंडारण ,परिवहन तथा राज्य सरकारों को थोक आवंटन करती है |
• राज्य सरकार -योग्य परिवारों की पहचान , राशन कार्ड जारी करना ,वितरण करना तथा उचित मूल्यों की दुकानों के कार्यकरण की निगरानी करती है

संशोधित सावर्जनिक वितरण प्रणाली ( REVAMPED PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM

संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जून 1992 में शुरू किया गया | इसका उद्देश्य PDS को मजबूत तथा सुव्यवस्थित करने के साथ -साथ दूरस्थ ,पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के गरीब परिवारों के जीवन में सुधार करना था |

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( TARGETED PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM ) :

TPDS एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से निचे रहने वाली आबादी को सस्ती कीमतों पर खाद्यान की न्यूनतम आवश्यकताओ को पूरा करके गरीबी कम करना है |

सार्वजनिक योजना से संबंधित योजनाये :

PDS सुधारो के द्वारा , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने TPDS के संचालन के लिए “एंड टू एंड कम्पूटरीकरण ” योजना की शुरुवात की | ताकि खाद्यान वितरण प्रणाली में दक्षता व पारदर्शिता लाई जा सके तथा अनाज के रिसाव ,विचलन ,नकली तथा जाली राशन कार्ड की समस्यों को दूर किया जा सके | इस योजना के अन्य परिणाम निम्न है |

• लाभार्थी डेटाबेस डिजिटलाइज़ेशन
• ऑनलाइन खाद्यान आवंटन
• ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर
• बायोमेट्रिक के माध्यम से वास्तविक लाभार्थी की विशिष्ठ पहचान
• डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ( DBT )