जनसांख्यिकी लाभांश की परिभाषा :

सँयुक्त राष्ट्र जनसँख्या कोष के अनुसार ,”आर्थिक विकास की क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप हो सकती है | जब किसी देश की कामकाजी आयु की आबादी (15 -64 वर्ष )का हिस्सा गैर -कामकाजी आयु की आबादी से बड़ा हो ” इस स्थिति को जनसंखिय्की लाभांश कहा जाता है |

जनसंखिय्की लाभांश के लाभ | ADVANTAGE OF POPULATION DIVIDEND :

• अधिक कामकाजी उम्र की आबादी के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है तथा आश्रित आबादी पर होने वाले खर्च में में कमी आती है | जिसके कारण आर्थिक विकास में वृद्धि होती है |
• श्रम शक्ति में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है | प्रजनन दर में गिरावट आने के कारण महिला कार्यबल में भी वृद्धि होने के कारण आर्थिक विकास में वृद्धि होती है |
• कामकाजी आबादी की जनसंख्या बढ़ने से औद्योगीकरण और शहरीकरण होता है |

चुनौतियाँ | CHALLENGES :

• आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018 -19 के अनुसार , भारत में 15वर्ष से अधिक आयु की महिलाओ में महिला श्रम बल भागीदारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में 26 .4 % तथा शहरी क्षेत्रों में 20.4 % के निम्न स्तर पर है |
• भारतीय जनसंख्या की विविधता के कारण विभिन राज्यों में जनसंखिय्की लाभांश की स्थिति अलग -अलग है |
• कौशल श्रमिकों की कमी के कारण अवसर का लाभ नहीं उठा सकते |
• वि-औद्योगीकरण , वि -वैश्वीकरण के दौर में यह विचारणीय है की भविष्य का विकास रोजगारहीनता के साथ घाटित होगा |
• मानव विकास सूचकॉंक में भारत का 189 देशो में से 130 वे स्थान के साथ निम्न स्तर है |
• महिलाओ का ड्रॉपआउट में उचच दर है |

जनसंख्यिकी लाभांश प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा पहल :

• कौशल विकास : रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए जन शिक्षण संस्थान , प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किये गए ताकि शिक्षा और कौशल के बीच बहतर बनाया जा सके |
• शिक्षा निति : राष्ट्रिय शिक्षा निति 2020 , समग्र शिक्षा कार्यक्रम के साथ , भविष्य में उत्पादक श्रम शक्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कुल स्तरों पर समावेशी , न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है |
• MSME : MSME को भारतीय विनिर्माण की रीढ़ के रूप में मान्यता देते हुए | सरकार ने विभिन्न PLI प्रोत्साहन मुद्रा जैसी ऋण सुविधाओं के माध्यम से उनका समर्थन किया है |
• स्वास्थय देखभाल : आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत अभियान में स्वास्थय समानता में सुधर किया जा सके | जनऔषधि परियोजना के माध्यम से दवाओं को सस्ता और सुलभ बना दिया |

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कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है | 70 % भारतीय ग्रामीण कृषि पर निर्भर करते है कृषि भारतीय अर्थवयवस्था में जीडीपी का 17 % योगदान देती है तथा 58 % जनसँख्या को रोजगार उपलब्ध कराती है | पिछले 15 वर्षो में भारतीय कृषि उत्पादन में 87 USDbn से 453USDbn की वृद्धि हुई है |

भारत में फसलों का मौसम तथा पैटर्न | CROPPING SEASON AND PATTERN IN INDIA :

भारत में मुख्यतः तीन प्रकार की फसल होती है :

• खरीफ फसल : खरीफ ऋतू की फसल वर्षा पर आधारित होती है | इन फसलों की अच्छी पैदावार के लिए अधिक तापमान और आद्रता की आवश्यकता होती है | इन फसलों की बुवाई का समय जून से जुलाई तथा कटाई का समय सितम्बर से अक्टूबर है | इन में खरीफ की प्रमुख फसले – धान, मक्का , मूंगफाली , सोयाबीन ,ज्वार आदि है |
• रबी फसल : यह शीत ऋतू की फसल है , इनकी बुवाई का समय अक्टूबर से दिसम्बर तथा कटाई का समय फरवरी होता है | रबी की मुख्य फसले -धान, मक्का , मूंगफली , सोयाबीन ,बाजरा , ज्वार आदि
• जायद की फसले : जायद फसलों की बुआई फरवरी से मार्च महीने में की जाती है | व इसकी कटाई अप्रैल महा में की जाती है | इनमे सूखा सहन करने की क्षमता होती है जायद की मुख्य फसले -तरबूज , खारबूजा , लौकी , ककड़ी आदि है |

भारतीय कृषि की चुनौतियाँ | CHALLNGES OF INDIAN AGRICULTURE :

• भूजल की कमी : अधिकाँश क्षेत्रों में सिंचाई भूजल से की जाती है | वर्तमान में भारत में भूजल की स्थिति चिंताजनक है |
• वैशविक जलवायु परिवर्तन : जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि होगी , जिससे समुन्द्र के जलस्तर में वृद्धि होगी | जिसके कारण अधिक तीव्र चक्रवात , अप्रत्याशित वर्षा होगी | विशेष रूप से सर्दियों में तापमान में वृद्धि से उत्तर भारत में गेहूँ के उत्पादन पर असर पड़ेगा |
• कृषि आदानों की उच्च लागत : कृषि आदानों में उर्वरक , कीटनाशक ,बीज कृषि श्रम लागत शामिल है |
• मशीनीकरण का आभाव : अधिकाँश कृषि कार्य लकड़ी के हल , दरांती आदि जैसे सरल उपकरणो का उपयोग किया जाना |
• मिट्टी का ह्रास : एक ही फसल को बार -बार उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों की हानि होती है |
• जोत का उप -विभाजन और विखंडन : जनसंख्या में वृद्धि और संयुक्त परिवार प्रणाली टूटने के कारण , कृषि भूमि का लगातार छोटे -छोटे भूखंडो में विभाजन हो रहा है |

सरकार द्वारा की गई पहल तथा योजनाएँ | GOVERMENT INTIATIVES AND SCHEMES :

• ई -नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट (eNAM )
• नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर
• प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई विकास योजना
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
• ग्रामीण भंडारण योजना
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
• किसान क्रेडिट कार्ड योजना

समाधान | SOLUTION :

• प्रति बूँद अधिक फसल रणनीति ( PER DROP MORE CROP ), इससे जल संरक्षण के साथ सिचांई लागत में भी कमी आयेगी |
• उर्वरको की उतनी मात्रा का प्रयोग किया जाए जितनी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उचित हो | इससे मृदा की गुणवत्ता में सुधार के साथ जल प्रदूषण तथा उर्वरको लागत में कमी आएगी |
• फसल बीमा के माध्यम से सूखे , अग्नि , चक्रवात , बाढ़ आदि से होने वाली हानि को कम किया जा सकता है |
• विभिन्न योजनाओ के माध्यम से डेरी , मधुमखी पालन , मत्स्य पालन इत्यादि कृषि सहायक क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देकर |
• कोल्ड स्टोरेज में वृद्धि करके उपज बर्बादी तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है |

निष्कर्ष :

देश की अधिकांश आबादी कृषि पर ही निर्भर है | अतः देश में गरीबी उन्मूलन , रोजगार में वृद्धि , तभी संभव है जब कृषि और किसानो की हालत में सुधर किया जाए |

परिचय : सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ समाज के जरूरतमंद और कमजोर वर्गो को अपना कारोबार शुरू करने के लिए ,कम समय के लिए ऋण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने वाले वित्य संस्थाए है |

MFI भारत में विभन्न कार्य करते है :

• संयुक्त देयता समहू
• ग्रामीण बैंक मॉडल
• स्वंय सहायता समहू
• ग्रामीण सहकारी समितियाँ

विकास में सूक्ष्म वित्त संस्थाओ की भूमिका ( THE ROLE OF MICRO FINANCE INSTITUTION IN DEVELOPMENT ) :

1. महिला सशक्तिकरण : देश की गरीब वंचित महिलाओ को ऋण सेवाएं देकर इन संस्थाओ ने महिलाओ के लिए आर्थिक सशक्तिकरण एवं आर्थिक समावेशन का मार्ग प्रशस्त किया है |
2. ग्रामीण विकास : ग्रामीण लोगो को ब्याज के दुष्चक्र से बचने के लिए MFI लीगल बॉण्ड न होने के बावजूद गरीब लोगो को ऋण उपलब्ध कृते है |
3. गैर -वित्तपोषित लोगो को वित्तपोसण : ग्रामीण और शहरी गरीबो को उनकी जरुरत के अनुसार बेहतर सुविधाए देते है |

MFI से संबंधित विवाद :

• वाणिज्यक बैंको की तुलना में अधिक ब्याज दर |
• बैंकिंग क्षेत्र पर MFI की अधिक निर्भरता |
• वित्य सेवाओं के संबंध में लोगो में जागरूकता की कमी |
• कठोर नियामकीय नियमो ने इनके प्रदर्शन और सेवाओं के विकास में बाधा पैदा की है |

सुझाव :

• नवीन प्रद्यौगकी को अपनाने की जरूरत है |
• फंड की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों ( बाह्य इक्विटी निवेश , पोर्टफोलिओ खरीद , ऋणों का प्रतिभूतिकरण आदि ) की व्यवस्था करनी चाहिए |
• पृथक नियामकीय प्राधिकरणों की आवश्यकता है |
• राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए |