जनसांख्यिकी लाभांश की परिभाषा :

सँयुक्त राष्ट्र जनसँख्या कोष के अनुसार ,”आर्थिक विकास की क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप हो सकती है | जब किसी देश की कामकाजी आयु की आबादी (15 -64 वर्ष )का हिस्सा गैर -कामकाजी आयु की आबादी से बड़ा हो ” इस स्थिति को जनसंखिय्की लाभांश कहा जाता है |

जनसंखिय्की लाभांश के लाभ | ADVANTAGE OF POPULATION DIVIDEND :

• अधिक कामकाजी उम्र की आबादी के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है तथा आश्रित आबादी पर होने वाले खर्च में में कमी आती है | जिसके कारण आर्थिक विकास में वृद्धि होती है |
• श्रम शक्ति में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है | प्रजनन दर में गिरावट आने के कारण महिला कार्यबल में भी वृद्धि होने के कारण आर्थिक विकास में वृद्धि होती है |
• कामकाजी आबादी की जनसंख्या बढ़ने से औद्योगीकरण और शहरीकरण होता है |

चुनौतियाँ | CHALLENGES :

• आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018 -19 के अनुसार , भारत में 15वर्ष से अधिक आयु की महिलाओ में महिला श्रम बल भागीदारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में 26 .4 % तथा शहरी क्षेत्रों में 20.4 % के निम्न स्तर पर है |
• भारतीय जनसंख्या की विविधता के कारण विभिन राज्यों में जनसंखिय्की लाभांश की स्थिति अलग -अलग है |
• कौशल श्रमिकों की कमी के कारण अवसर का लाभ नहीं उठा सकते |
• वि-औद्योगीकरण , वि -वैश्वीकरण के दौर में यह विचारणीय है की भविष्य का विकास रोजगारहीनता के साथ घाटित होगा |
• मानव विकास सूचकॉंक में भारत का 189 देशो में से 130 वे स्थान के साथ निम्न स्तर है |
• महिलाओ का ड्रॉपआउट में उचच दर है |

जनसंख्यिकी लाभांश प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा पहल :

• कौशल विकास : रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए जन शिक्षण संस्थान , प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किये गए ताकि शिक्षा और कौशल के बीच बहतर बनाया जा सके |
• शिक्षा निति : राष्ट्रिय शिक्षा निति 2020 , समग्र शिक्षा कार्यक्रम के साथ , भविष्य में उत्पादक श्रम शक्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कुल स्तरों पर समावेशी , न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है |
• MSME : MSME को भारतीय विनिर्माण की रीढ़ के रूप में मान्यता देते हुए | सरकार ने विभिन्न PLI प्रोत्साहन मुद्रा जैसी ऋण सुविधाओं के माध्यम से उनका समर्थन किया है |
• स्वास्थय देखभाल : आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत अभियान में स्वास्थय समानता में सुधर किया जा सके | जनऔषधि परियोजना के माध्यम से दवाओं को सस्ता और सुलभ बना दिया |

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वित्तीय समावेशन :

वित्तीय समावेशन का अर्थ सस्ती कीमत पर कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लोगो के लिये जरूरत के समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण तथा वित्तीय सेवाओं की उपलब्ध्ता को सुनिश्चित करने की प्रिक्रिया है |

बैंको का राष्ट्रीयकरण , प्राथमिक क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने की शर्तो ,स्वयं सहायता समहू आदि की शुरुवात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अब तक बैंको तक पहुँच ना बना पाने वाले लोगो के लिए वित्य सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास था |

2011 की जनगणना के अनुसार , देश में केवल 58.7 %परिवार ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे है | वर्तमान में भारत के 6 लाख गाँवो में से केवल 5% के पास बैंक शाखाएँ है जबकि राज्यों में 296 अंडर बैंकिंग जिले है जिनकी बैंकिंग सेवाएं निम्न स्तर की है |

वित्तीय समावेशन के तीन स्तंभ है |

1. सक्षमता
2. पहुँचता
3. उपलब्धता

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य ( OBJECTIVE OF FINANCIAL INCLUSION ) :

• बैंक खातों तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना जोकि सभी वित्तीय सेवाओं का प्रवेश द्वार है |
• गरीबो को महाजनो एवं साहूकारों के चुँगल से बचाना |
• डिजिटल भुगतान सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना |
• शहरी ,अर्द्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबो को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना |
• रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओ को बैंको के माध्यम से गरीबो तक पहुँचाना |
• जो लोग बीमार , विकलांग ,गरीब ,वृद्ध और बेरोजगार है | सरकार द्वारा उन्हें बैंक के माध्यम से सहायता देकर , सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना |

संवैधानिक प्रावधान :

• अनुच्छेद 41 : कुछ दशाओ में विशेषतः बुढ़ापे , बेरोजगारी , बीमारी ,अशक्ता आदि की दशा में काम ,शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिये राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा |
• अनुच्छेद 42 : कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओ का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध |

वित्तीय समावेशन का महत्व ( SIGNIFICANCE OF FINANCIAL INCLUSION ) :

• डिजिटल तकनीक के उपयोग द्वारा वित्तीय लेन -देन की बेहतर निगरानी और विनियमन में आसानी होती है |
• सामाजिक सुरक्षा को उपलब्ध कराने में मदद मिलती है |
• गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है |
• सरकार द्वारा सार्वजनिक सब्सिडी और कल्याण के रूप में दी जाने वाली राशि के रिसाव को रोकती है , सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करने पर
• आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलता है |
• महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलती है |
• भ्र्ष्टाचार में कमी आती है |

वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए सरकार द्वारा पहल :

• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक : ग्रामीण आबादी की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई |
• प्राथमिकता क्षेत्र ऋण : कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कृषि या लघु उद्योगों को बैंक ऋण का एक हिस्सा देने के लिए RBI ने प्राथमिकता सुनिश्चित की |
• नो -फ्रिल्स खाते : इन बैंक खातों न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती है |
• KYC में छूट : 2005 में छोटे खाते खोलने के लिए KYC में ढील दी गई थी |
• JAM ट्रिनिटी : यह डिजिटल तकनीक के उपयोग पर आधारित एक तीन भाग की रणनीति है , j ( जन -धन बैंकिंग ), A ( आधार -बायो मेट्रिक पहचान ), M ( मोबाइल -लेन देन ) |
• ग्रामीण और अर्ध -शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार : किसान क्रेडिट कार्ड , स्वयं सहायता समहू बैंको से जोड़े हुए ,ATM की संख्या बढ़ाना |
• डिजिटल प्रोत्साहन : यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस ( UPI ) ,आधार -सक्षम भुगतान प्रणाली ( AEPS )-माइक्रो एटीएम के उपयोग को अनुमति , unstructured supplementary data (USSD ) -इंटरनेट कनेक्शन के बिना मोबाइल बैंकिंग |
• वित्तीय साक्षरता में सुधार : RBI द्वारा -वित्तीय साक्षरता परियोजना , पॉकेट मनी

वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ :

• बैंक खातों तक सार्वभौमिक पहुँच का ना होना
• डिजिटल डिवाइड
• अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक और नकदी प्रधान होना
• लैंगिक असमानता

सार्वजनिक वितरण प्रणाली , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की प्रमुख निति है ,जो खाद्यान वस्तुओ को सस्ती कीमत पर वितरित करने और आपतकालीन जैसी स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई है | इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है :

• खाद्य वस्तुओ की कार्यकुशल खरीद के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है |
• किसानो को उनके उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य देना |
• खुले बाजार की वस्तुओ पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना |
• खद्यान स्टॉक को बनाये रखना |

PDS का विकास : PDS की शुरुवात द्वितीय विश्व्युद्ध के दौरान 1940 के दशक में बंगाल में पड़े आकाल के बाद राशन व्यवस्था के रूप में हुई थी जोकि आगे चलकर PDS के रूप में बदल दिया गया | हालाँकि ,PDS शहरी कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान वितरण पे जोर देने के साथ ,1960 के दशक की खाद्य कमी से उतपन्न हुआ | बाद में सरकार ने PDS के लिए खाद्यान किघरेलु खरीद और भंडारण के लिए कृषि मूल्य आयोग और FCI की स्थापना की |

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है |
• भारत सरकार -भारतीय खाद्य निगम ( FCI ) के माध्यम से अनाज की प्राप्ति , भंडारण ,परिवहन तथा राज्य सरकारों को थोक आवंटन करती है |
• राज्य सरकार -योग्य परिवारों की पहचान , राशन कार्ड जारी करना ,वितरण करना तथा उचित मूल्यों की दुकानों के कार्यकरण की निगरानी करती है

संशोधित सावर्जनिक वितरण प्रणाली ( REVAMPED PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM

संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जून 1992 में शुरू किया गया | इसका उद्देश्य PDS को मजबूत तथा सुव्यवस्थित करने के साथ -साथ दूरस्थ ,पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के गरीब परिवारों के जीवन में सुधार करना था |

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( TARGETED PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM ) :

TPDS एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से निचे रहने वाली आबादी को सस्ती कीमतों पर खाद्यान की न्यूनतम आवश्यकताओ को पूरा करके गरीबी कम करना है |

सार्वजनिक योजना से संबंधित योजनाये :

PDS सुधारो के द्वारा , खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने TPDS के संचालन के लिए “एंड टू एंड कम्पूटरीकरण ” योजना की शुरुवात की | ताकि खाद्यान वितरण प्रणाली में दक्षता व पारदर्शिता लाई जा सके तथा अनाज के रिसाव ,विचलन ,नकली तथा जाली राशन कार्ड की समस्यों को दूर किया जा सके | इस योजना के अन्य परिणाम निम्न है |

• लाभार्थी डेटाबेस डिजिटलाइज़ेशन
• ऑनलाइन खाद्यान आवंटन
• ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर
• बायोमेट्रिक के माध्यम से वास्तविक लाभार्थी की विशिष्ठ पहचान
• डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ( DBT )